डबल इंजन की सरकार मे महंगाई बेरोजगारी से जनता परेशान, महंगी बिजली, बढ़ती टैक्स-जनहितैषी नही है सरकार

रूफटॉप सोलर एनर्जी के जरिए बिजली का बिल कम हो जाएगा।‌ लेकिन इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाखों रुपए खर्च उपभोक्ता को करना पड़ता है।‌ हालांकि इस योजना के अंतर्गत सरकार कुछ सब्सिडी भी देती है लेकिन बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के चलते यह काफी नहीं है। आम मध्यवर्गीय परिवार और निम्नवर्गीय आयवर्ग के लोग इसे लगवा पाने की स्थिति में नहीं है। वहीं सरकार चाहे तो सौ प्रतिशत सब्सिडी इस योजना के अंतर्गत लागू करके बिजली बचत का तोहफा जनता को दे सकती है। ‌हालांकि चुनाव में इस तरह की कई बातें हुई हैं जिसे अमली जामा पहनाने का वक्त आ चुका है। क्योंकि 2027 उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी है और ऐसे में अपनी वादों को पूरा नही किया गया तो पूनः सरकार मे भाजपा को आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हो सकता है।

लगातार नए-नए तरह के टैक्स लगाये और बढ़ाए जा रहे हैं। ‌पानी बिजली और मकान का टैक्स इतना बढ़ गया है। परंतु उसके मुकाबले आमदनी एक हिसाब से नहीं बढ़ रही है। ‌
लगातार टैक्स के अधिक होने से लोगों की आमदनी का अधिकतर भाग केवल खर्चों में ही चला जा रहा है। ‌ पिछले 2023 से अब तक आम मध्यमवर्गीय परिवार की बचत कम हो गई है। ‌
इसके चलते लोगों में सरकार के प्रति लेकर कई तरह की नाराजगी भी है। निजीकरण के चलते महंगी शिक्षा हर किसी के वश की बात नहीं है। वही सरकारी स्कूलों की हालत आधुनिक तकनीकी गुणवत्ता वाली अंग्रेजी माध्यम से युक्त शिक्षा देने वाली स्थिति में नहीं है। उच्च आय वर्ग और निम्न उच्च आय वर्ग के लोग किसी भी तरीके से अच्छी महंगी अंग्रेजी वाली प्राइवेट शिक्षा हासिल कर पा रहे हैं लेकिन मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लोग प्राइवेट शिक्षण के नाम पर दोयम की शिक्षा ही अपने बच्चों को दिला पा रहे हैं। पूरे राज्य में एक समान शिक्षा व्यवस्था लागू होनी चाहिए। ‌ गरीबों और अमीरों के लिए अलग-अलग शिक्षा व्यवस्था के चलते समाज में भेदभाव बढ़ रहा है। जिसके पास अच्छी आमदनी है उसके लिए बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था प्राइवेट संस्थानों में उपलब्ध है लेकिन कमजोर तक के और मध्यम वर्ग की निम्न मध्यम वर्गी परिवार के लिए इस तरह की शिक्षा पाना सबसे बड़ी चुनौती है। ‌ वही सरकारी स्कूल की शिक्षा केवल दिखावे की शिक्षा मात्र हो गई है।