समान कार्य समान वेतन: सहित मिलेगा यह लाभ, सरकार का अध्यादेश पारित संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी

संविदा व्यवस्था के तहत एक साल भी सेवा देने वाले संविदा कर्मियों को पक्की नौकरी देने और समान कार्य का समान वेतन सहित स्थायी कर्मियों के बराबर की सुविधा देने के लिए सरकार ने अध्यादेश पारित कर दिया है। संविदा में काम करने वाले 1.20 लाख संविदा कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा जी हां यह खुशखबरी हरियाणा सरकार की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा चुनाव घोषणा होने से ठीक पहले अपने प्रदेश के 1.20 लाख संविदा कर्मियों को बड़ा तोहफ़ा दे दिया है। प्रदेश कि नायब सैनी सरकार ने 15 अगस्त के शुभ अवसर पर अपने संविदा कर्मियों को बड़ी सौगात दी है।

संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी:

लगभग 1.20 लाख संविदा कर्मियों को सैनी सरकार का बड़ा तोहफा, सैनी सरकार ने जारी की अध्यादेश, समान काम का समान वेतन समेत मिलेगा यह लाभ। हर साल एक जनवरी और एक जुलाई को संविदा कर्मियों के मानदेय में होगी वृद्धि, रिटायर्मेंट ग्रेच्युटी और मेटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ संविदा कर्मियों को दिए जायेगें। हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा होने से ठीक पहले नायब सैनी सरकार ने अस्थाई संविदा कर्मियों को पक्की नौकरी और समान काम का समान वेतन की बड़ी सौगात दे दी है। हरियाणा राज्य सरकार कौशल विकास निगम तथा आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट 1और 2 के आधार पर लगे एक लाख बीस हज़ार कच्चे कर्मियों को पक्की नौकरी का सौगात देने का वादा पूरा कर दी। हरियाणा राज्यपाल संविदा कर्मियों की सेवा सुरक्षा अध्यादेश रिटायर्मेंट तक का जाब गारंटी 2024 पर मोहर लगा दी है। इसको अब हरियाणा संविदा कर्मी (सेवा सुरक्षा) अध्यादेश 2024 के नाम से जाना जाएगा, अब संविदा कर्मियों को पक्की नौकरी का वादा पूरा हो चुका है। अब किसी संविदा कर्मी की नौकरी नही जायेगी। हरियाणा राज्य के अतिथि अध्यापकों की तर्ज पर विभिन्न विभागों बोर्ड निगम और स्वायत संस्थाओं में लगे संविदा कर्मियों कि कच्ची नौकरी पक्की हो चुकी है। सेवा अवधि 58 वर्ष निर्धारित की गई है। गेस्ट टीचर को भी इसी तर्ज पर सभी सुविधाएं मिलेंगी डीए मेडिकल अवकाश सब सरकारी कर्मचारियों के तरह दी जाती रहेंगी। अब संविदा कर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर संविदा निरस्त नही किया जायेगा स्थाई कर्मी का दर्जा प्राप्त संविदा कर्मी सरकारी नौकरी के रूप में मे अपने पूरे निर्धारित समय तक नौकरी का लाभ लेगें।
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जानिए क्या है हरियाणा सरकार का अध्यादेश:

हरियाणा सरकार के द्वारा लाई गई अध्यादेश सरकार के विभागों, बोर्ड, निगमों में संविदा पर नियुक्त कर्मियों पर लागू होगा। कर्मियों की मासिक आय 50 हजार रुपये तक की होनी चाहिए। हरियाणा राज्य के संविदा कर्मी कौशल विकास रोजगार निगम द्वारा संविदा नीति 2022 के तहत तैनाती प्राप्त होना चाहिए। कम से कम पांच वर्षों तक संविदा पर सेवा दी गई हो। सेवा की अवधि में किसी भी स्वीकृति लम्बी छुट्टी अवधि भी शामिल रहेगी। किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नही की जायेगी। पात्र संविदा कर्मी रिटायर्मेंट की उम्र सीमा तक अपने पद पर सेवा देते रहेगें। गेस्ट टीचर को भी इसी तरह सभी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। जिससे हर छह से डीए मेडिकल अवकाश आदि शामिल रहेगा। अध्यादेश में 15 अगस्त 2024 तक पांच पांच साल की सेवा दे चुके सभी संविदा कर्मियों को पक्की नौकरी 58 वर्ष उम्र तक करने की व्यवस्था को सुनिश्चित करते उन्हे पक्के कर्मी के समान बेसिक वेतन मान दिया जायेगा। आगे क्रमशः जिनकी संविदा सेवा में पांच साल पूरा होगा उन्हे इसका लाभ मिलता रहेगा स्थाई कर्मी के रूप में तैनाती मिलती रहेगी और सरकारी कर्मचारियों की तरह लाभ मिलेगा।
हरियाणा सरकार जो यह पक्की नौकरी की पालिसी लाई है उसमे 50 हजार रुपये से अधिक मानदेय कर्मी शामिल नही किए गए हैं। उन्हे पक्की नौकरी देने के लिए अलग से प्राविधान बनाकर सरकार पक्की नौकरी योजना का लाभ देने के लिए तैयार है।

संविदा कर्मियों/अध्यापकों को मिलेगा यह सुविधा:

हर साल एक जनवरी और एक जुलाई को शेष संविदा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि की जायेगी। एक साल संविदा सेवा के बाद सलाना वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। डेथ-कम-रिटायर्मेंट ग्रेच्युटी और मेटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ मिलेगा।

पीएम-जन आरोग्य योजना:

चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत संविदा/अनुबंधित कर्मियों के परिवार को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी दिया जाएगा। जिस कर्मी को संविदा पर सेवा देते हुए 5 साल पूरे हो गए हैं उन्हें पालिसी का लाभ मिलेगा। ऐसे क्रमिक को न्यूनतम पे स्केल से 5 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा। आठ साल संविदा सेवा में कार्यरत कर्मचारी को न्यूनतम पे स्केल से 10 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा। इससे अधिक वर्षों की संविदा सेवा करने वाले को 15 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा।

पूर्व की हुड्डा सरकार मे लगे 14 हजार अतिथि अध्यापकों के लिए हरियाणा की सरकार पहले ही सेवा नामावली बनाकर संविदा सेवा क्रमिक की सेवा अवधि 58 साल तक कर चुकी थी। फरवरी 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में एक्ट पारित करा दिया था। जिसके तरह अतिथि अध्यापक सरकारी स्कूलों में सेवा दे रहे हैं। हर छह महीने में महगाई भत्ता बढ़ाया जाता रहा है। 2019 लोकसभा हरियाणा की दस सीटों में दसों सीट बीजेपी जीत ली थी जबकि इस 2024 लोकसभा चुनाव में हरियाणा की दस सीटों में पांच सीटें बीजेपी खो दी जो कांग्रेस के खाते में चली गई बदलते चुनावी रुख को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की हरियाणा राज्य की बीजेपी सरकार ने संविदा कर्मियों को यह सौगात दी है अब विधानसभा चुनाव का घोषणा हो चुका है देखना यह है कि नाराज संविदा कर्मी क्या भाजपा को इसका लाभ दे रहे हैं या बदलते रुख के साथ राज्य में सरकार का बदलाव होता है। जो स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी हुई है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी की सरकार की इस आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में विदाई जनता ने निश्चित कर दिया है। अभी लोकसभा चुनाव के बाद सभी प्राइवेट टेलिकॉम कंपनियों ने रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी की जिससे अच्छा खासा समुदाय बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहा है क्योंकि बीजेपी सत्ता में आकर भी टेलीकॉम कंपनियों द्वारा बढ़ाये गये रिचार्ज प्लान पर कोई अपना विरोध नही दिखाई इससे लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि बीजेपी विपक्ष के लायक ही ठीक है और सत्ता में रहकर जन समस्याओं को नजरअंदाज किया करती है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा समुदाय संविदा कर्मी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। राज्य की अलग-अलग सरकारें संविदा कर्मियों के लिए अलग-अलग व्यवस्था बना रखी है और अपने लाभ हानि को देखते हुए इसमें बदलाव करते राजनीतिक फायदा ले रही हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मियों कि आर्थिक स्थिति सबसे खराब हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ कि सरकार संविदा कर्मियों पर अब तक कुछ खास ध्यान नही दिया है। ऐसे में कब धीरे-धीरे संविदा कर्मियों कि आस योगी आदित्यनाथ सरकार से खत्म होते दिख रही है जिसका खामियाजा अभी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है।