Mandal Aayog: का विस्तृत तथ्यात्मक विश्लेषण- सामाजिक न्याय, आरक्षण, राजनीतिक परिवर्तन और समकालीन बहस

मंडल आयोग Mandal Aayog का गहन और तथ्यात्मक विश्लेषण—सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि, ओबीसी आरक्षण, 1990 आंदोलन, इंद्रा साहनी फैसला और EWS बहस।

भारत का सामाजिक ढांचा ऐतिहासिक रूप से जाति आधारित असमानताओं से निर्मित रहा है। औपनिवेशिक शासन के दौरान और उससे पहले भी सामाजिक संरचना में कुछ वर्ग शिक्षा, भूमि, सत्ता और प्रशासन तक पहुंच रखते थे, जबकि बहुसंख्यक आबादी श्रम, कृषि और हाशिए के पेशों तक सीमित थी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने समानता, अवसर की समानता और सामाजिक न्याय को मूल मूल्य घोषित किया, किंतु व्यवहार में सामाजिक-शैक्षिक पिछड़ेपन की जटिल वास्तविकताएँ बनी रहीं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था तो लागू हुई, परंतु अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी के लिए कोई समेकित राष्ट्रीय नीति नहीं बन सकी। इसी ऐतिहासिक शून्य में मंडल आयोग का जन्म हुआ, जिसने भारतीय लोकतंत्र को एक निर्णायक मोड़ दिया।

मंडल आयोग ने भारतीय लोकतंत्र को कैसे बदला? पढ़िए टुडे क्रांति हिंदी दैनिक अखबार की संपादकीय amitsrivastav.in पर सामाजिक न्याय, आरक्षण, राजनीतिक संघर्ष और EWS समकालीन संवैधानिक बहस का गहन विश्लेषण।

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मंडल आयोग का गठन और संवैधानिक आधार—

मंडल आयोग का गठन 1 जनवरी 1979 को जनता पार्टी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में किया गया। इसका औपचारिक नाम था — सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग आयोग (Socially and Educationally Backward Classes Commission – SEBC)। आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया गया, जो राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वे सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच हेतु आयोग गठित करें और उनके उत्थान के लिए उपाय सुझाएँ।

आयोग के अध्यक्ष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, जिनके नाम पर यह आयोग ‘मंडल आयोग’ के रूप में प्रसिद्ध हुआ।

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उद्देश्य और कार्यप्रणाली—

आयोग का मूल उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि भारत में कौन-कौन से वर्ग सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं और उनके लिए किस प्रकार की संवैधानिक व प्रशासनिक सहायता आवश्यक है। चूँकि स्वतंत्र भारत में 1931 के बाद कोई जाति आधारित जनगणना नहीं हुई थी, इसलिए आयोग ने ब्रिटिश शासन के 1931 की अंतिम जाति जनगणना को आधार बनाया और उसे विभिन्न नमूना सर्वेक्षणों, क्षेत्रीय अध्ययनों तथा सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के साथ जोड़ा। यह पद्धति आलोचना के घेरे में रही, किंतु उस समय उपलब्ध सीमित आँकड़ों में यही एक व्यवहारिक विकल्प था।

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11 संकेतक और पिछड़ेपन की परिभाषा—

मंडल आयोग ने पिछड़ेपन की पहचान के लिए कुल 11 संकेतक निर्धारित किए, जिन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया — सामाजिक (4), शैक्षिक (3) और आर्थिक (4)। सामाजिक संकेतकों में किसी जाति का अन्य समुदायों द्वारा पिछड़ा माना जाना, मुख्य रूप से शारीरिक श्रम पर निर्भरता, कम उम्र में विवाह की उच्च दर तथा महिलाओं की कार्य भागीदारी का असामान्य पैटर्न शामिल था। शैक्षिक संकेतकों में 5–15 वर्ष के बच्चों में स्कूल न जाने की दर, ड्रॉपआउट की दर और मैट्रिक पास छात्रों का अनुपात राज्य औसत से कम होना शामिल था।

आर्थिक संकेतकों में कच्चे मकानों में निवास, पेयजल के लिए दूर जाना, पारिवारिक संपत्ति का अभाव और उपभोग ऋण पर निर्भरता को शामिल किया गया। 22 अंकों की प्रणाली में किसी समुदाय को यदि 11 या उससे अधिक अंक प्राप्त होते थे, तो उसे सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा घोषित किया जाता था।

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आयोग की प्रमुख खोजें—

इन संकेतकों के आधार पर आयोग ने 3743 जातियों और समुदायों को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा घोषित किया, जिनमें 1937 को अत्यंत पिछड़ा वर्ग माना गया। आयोग ने अनुमान लगाया कि अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या लगभग 52 प्रतिशत है, जिसमें गैर-हिंदू पिछड़े वर्ग भी शामिल थे। यह अनुमान बाद के वर्षों में विवाद का विषय बना, किंतु यह उस समय उपलब्ध आँकड़ों और विश्लेषण पर आधारित था।

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सिफारिशें: आरक्षण और उससे आगे—

31 दिसंबर 1980 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को सौंपी। इसकी सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश केंद्र सरकार की नौकरियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में OBC के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण थी, ताकि कुल आरक्षण SC/ST के 22.5 प्रतिशत के साथ 49.5 प्रतिशत तक सीमित रहे। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा संस्थानों में भी 27 प्रतिशत आरक्षण, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष शैक्षिक सहायता, छात्रवृत्ति, कोचिंग, ऋण सुविधाएँ, भूमि सुधार और कल्याणकारी योजनाओं की अनुशंसा की गई। आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि पिछड़े वर्गों की स्थिति की समीक्षा हर दस वर्ष में की जानी चाहिए।

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राजनीतिक विलंब और 1990 का मोड़—

रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद लगभग एक दशक तक इसे लागू नहीं किया गया। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकारों ने इसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील मानते हुए टाल दिया। अंततः 7 अगस्त 1990 को प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह ने संसद में ओबीसी आरक्षण लागू करने की घोषणा की। इस निर्णय ने भारतीय राजनीति और समाज में तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न की।

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मंडल विरोधी आंदोलन—

उत्तर भारत के अनेक हिस्सों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। विश्वविद्यालय बंद हुए, यातायात बाधित हुआ और आत्मदाह के प्रयास सामने आए। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र राजीव गोस्वामी का आत्मदाह प्रयास इस आंदोलन का प्रतीक बन गया। इस विरोध को अक्सर ‘मंडल विरोधी आंदोलन’ कहा गया, जिसमें ‘मेरिट’ और ‘रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन’ जैसे तर्क प्रमुख थे। इसके विपरीत, दक्षिण भारत में विरोध अपेक्षाकृत कम रहा, क्योंकि वहाँ पहले से ही आरक्षण की व्यवस्था लागू थी।

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न्यायिक हस्तक्षेप: इंद्रा साहनी निर्णय—

मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा और 1992 में इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ मामले में नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6:3 के बहुमत से निर्णय दिया। न्यायालय ने ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को वैध ठहराया, लेकिन 50 प्रतिशत की सीमा, क्रीमी लेयर की अवधारणा और पदोन्नति में आरक्षण पर रोक जैसी शर्तें निर्धारित कीं। यह निर्णय आरक्षण नीति के कानूनी ढांचे का आधार बन गया।

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दीर्घकालिक प्रभाव और बदलता परिदृश्य—

मंडल आयोग के लागू होने के बाद भारतीय समाज और राजनीति में जो परिवर्तन दिखाई पड़े, वे केवल तत्कालीन नहीं थे, बल्कि दीर्घकालिक और संरचनात्मक थे। सरकारी नौकरियों, प्रशासन, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक संस्थानों में ओबीसी वर्ग की उपस्थिति बढ़ी, जिससे निर्णय‑निर्माण की प्रक्रिया में सामाजिक विविधता आई। यह पहली बार था जब बड़ी संख्या में ऐसे लोग राज्य की संस्थाओं का हिस्सा बने, जिनकी पीढ़ियाँ पहले केवल शासित वर्ग के रूप में रही थीं।

इसके साथ ही राजनीतिक स्तर पर सामाजिक न्याय एक केंद्रीय मुद्दा बना और उत्तर भारत की राजनीति में जाति‑आधारित सामाजिक गठबंधनों का उदय हुआ। हालांकि, इस परिवर्तन ने नए अंतर्विरोधों को भी जन्म दिया। पिछड़े वर्गों के भीतर ही अपेक्षाकृत सशक्त जातियाँ आगे बढ़ती गईं, जबकि अत्यंत पिछड़े, घुमंतू और सीमांत समुदाय अपेक्षाकृत पीछे रह गए। इससे आरक्षण के भीतर आंतरिक वर्गीकरण और पुनर्वितरण की मांग ने जोर पकड़ा।

सामाजिक स्तर पर मंडल आयोग ने जाति को सार्वजनिक विमर्श के केंद्र में ला दिया। जहाँ एक ओर इसे सामाजिक यथार्थ की स्वीकारोक्ति के रूप में देखा गया, वहीं दूसरी ओर इसने पहचान‑आधारित ध्रुवीकरण को भी बढ़ाया। जाति, जो पहले कई बार सामाजिक व्यवहार तक सीमित रहती थी, अब खुलकर राजनीतिक और वैचारिक पहचान का आधार बनने लगी। इससे सामाजिक न्याय की राजनीति मजबूत हुई, लेकिन सामाजिक समरसता के सामने नई चुनौतियाँ भी खड़ी हुईं।

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आर्थिक आरक्षण की बहस, संवैधानिक सीमाएँ—

मंडल आयोग के बाद आरक्षण की पूरी बहस मुख्यतः सामाजिक और जातीय पिछड़ेपन के इर्द‑गिर्द केंद्रित रही, किंतु समय के साथ यह प्रश्न बार‑बार उठता रहा कि क्या केवल जाति सामाजिक वंचना का पर्याप्त संकेतक है, या आर्थिक गरीबी को भी समान रूप से नीति का आधार बनाया जाना चाहिए। यह बहस विशेष रूप से 1990 के बाद तेज हुई, जब मंडल आयोग के विरोध में ‘मेरिट’ और ‘आर्थिक समानता’ के तर्क सामने आए। आलोचकों का कहना था कि गरीबी सभी जातियों में मौजूद है और राज्य की सहायता का आधार आर्थिक स्थिति होनी चाहिए, न कि जन्म आधारित पहचान।

संवैधानिक दृष्टि से देखें तो भारत का आरक्षण ढांचा मूलतः सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की अवधारणा पर आधारित है, जैसा कि अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में निहित है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि जाति‑आधारित भेदभाव केवल आर्थिक अभाव नहीं, बल्कि सामाजिक अपमान, बहिष्कार और अवसरों से वंचना का भी कारण रहा है। इसलिए आरक्षण को सामाजिक न्याय के एक उपकरण के रूप में देखा गया, न कि गरीबी उन्मूलन की योजना के रूप में। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने बार‑बार यह स्पष्ट किया कि आर्थिक मापदंड अपने‑आप में सामाजिक पिछड़ेपन का पर्याय नहीं हो सकता।

फिर भी बदलते सामाजिक‑आर्थिक परिदृश्य में आर्थिक वंचना की भूमिका को पूरी तरह नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। उदारीकरण, निजीकरण और तकनीकी अर्थव्यवस्था के विस्तार ने रोजगार के स्वरूप को बदल दिया है। संगठित क्षेत्र के सिकुड़ने और निजी क्षेत्र के विस्तार के साथ पारंपरिक आरक्षण नीति की प्रभावशीलता पर प्रश्न उठे हैं। इसी पृष्ठभूमि में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का विचार सामने आया, जिसे 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया। यह पहली बार था जब आरक्षण को स्पष्ट रूप से आर्थिक आधार से जोड़ा गया।

EWS आरक्षण ने सामाजिक न्याय की बहस को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। समर्थकों का तर्क है कि यह नीति उन गरीब तबकों को अवसर देती है जो किसी आरक्षित श्रेणी में नहीं आते, जबकि आलोचकों का कहना है कि यह सामाजिक पिछड़ेपन की मूल अवधारणा को कमजोर करती है और आरक्षण को कल्याणकारी योजना में बदल देती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा EWS आरक्षण को वैध ठहराए जाने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय संवैधानिक ढांचा अब सामाजिक के साथ‑साथ सीमित रूप में आर्थिक वंचना को भी स्वीकार कर रहा है, किंतु यह स्वीकारोक्ति अभी भी बहस और पुनर्व्याख्या के दौर में है।

इस संदर्भ में मंडल आयोग की विरासत को एक स्थिर सत्य के रूप में नहीं, बल्कि एक विकसित होती सामाजिक नीति के रूप में देखना अधिक उपयुक्त होगा। सामाजिक पिछड़ेपन, आर्थिक वंचना और शिक्षा की गुणवत्ता—इन तीनों के बीच संतुलन साधे बिना समान अवसर का लक्ष्य अधूरा रहेगा।

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समापन दृष्टि और समकालीन पुनर्मूल्यांकन—

मंडल आयोग को समझने के लिए उसे केवल एक प्रशासनिक रिपोर्ट या आरक्षण की सिफारिशों तक सीमित करना एक सरलीकरण होगा। वस्तुतः यह आयोग भारतीय लोकतंत्र के उस ऐतिहासिक मोड़ का प्रतीक है जहाँ राज्य ने पहली बार व्यापक रूप से यह स्वीकार किया कि औपचारिक समानता और वास्तविक समानता के बीच गहरी खाई मौजूद है। स्वतंत्रता के बाद दशकों तक यह मान लिया गया था कि राजनीतिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकार स्वतः ही सामाजिक समानता को जन्म देंगे, किंतु मंडल आयोग ने इस धारणा को चुनौती दी।

इसने यह स्पष्ट किया कि जाति केवल सांस्कृतिक पहचान नहीं, बल्कि संसाधनों, अवसरों और शक्ति तक पहुँच का संरचनात्मक माध्यम रही है। इसलिए मंडल आयोग का महत्व केवल इस बात में नहीं है कि उसने किसे आरक्षण दिया, बल्कि इस बात में है कि उसने भारतीय राज्य को सामाजिक असमानता की जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए बाध्य किया।

दीर्घकालिक दृष्टि से देखा जाए तो मंडल आयोग ने भारतीय राजनीति को अभूतपूर्व रूप से पुनर्गठित किया। इसने उस सामाजिक समूह को राजनीतिक आवाज़ दी, जो संख्यात्मक रूप से बहुसंख्यक होने के बावजूद सत्ता संरचनाओं से बाहर था। परिणामस्वरूप, उत्तर भारत की राजनीति में सामाजिक न्याय आधारित दलों और नेताओं का उदय हुआ, जिसने पारंपरिक प्रभुत्वशाली राजनीति को चुनौती दी।

हालांकि, इसके साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ कि आरक्षण अपने आप में सामाजिक परिवर्तन का संपूर्ण समाधान नहीं है। समय के साथ पिछड़े वर्गों के भीतर ही नए विशेषाधिकार प्राप्त तबके उभरे, जबकि अत्यंत पिछड़े और हाशिए के समुदाय अपेक्षित लाभ से वंचित रहे। इस आंतरिक विषमता ने आरक्षण नीति की सीमाओं को उजागर किया और नीति के निरंतर पुनरीक्षण की आवश्यकता को रेखांकित किया।

समकालीन भारत में मंडल आयोग की प्रासंगिकता नए रूपों में सामने आती है। निजी क्षेत्र में रोजगार के बढ़ते महत्व, उच्च शिक्षा के व्यावसायीकरण, और तकनीकी अर्थव्यवस्था के उभार ने पारंपरिक आरक्षण ढांचे को नई चुनौतियों के सामने खड़ा कर दिया है। इसके साथ ही जाति जनगणना, आर्थिक पिछड़ेपन, क्षेत्रीय असमानता और लैंगिक वंचना जैसे प्रश्न सामाजिक न्याय के विमर्श को और जटिल बनाते हैं। मंडल आयोग की मूल भावना—समान अवसर की स्थापना—आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, किंतु उसके उपकरणों और नीतिगत स्वरूप पर पुनर्विचार आवश्यक हो गया है।

अंततः मंडल आयोग भारतीय समाज के लिए न तो कोई अंतिम उत्तर था और न ही कोई ऐतिहासिक भूल। यह एक संक्रमणकालीन हस्तक्षेप था, जिसने असमानताओं को दृश्य बनाया और उन्हें राजनीतिक एवं संवैधानिक विमर्श के केंद्र में स्थापित किया। इसका वास्तविक मूल्यांकन इसी में निहित है कि भारत इसे स्थायी राजनीतिक ध्रुवीकरण के साधन के रूप में उपयोग करता है या इसे एक गतिशील सामाजिक नीति के आधार के रूप में विकसित करता है, जहाँ सामाजिक पिछड़ेपन, आर्थिक वंचना और मानवीय गरिमा—तीनों को समान रूप से महत्व दिया जाए।